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पटना।राज्य सरकार ने पुलिस बल की कार्यक्षमता को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वर्षों से जर्जर हो चुके और उपयोग के लायक नहीं बचे 657 पुलिस वाहनों को सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया है। इनकी जगह 494 नए वाहनों की खरीद को हरी झंडी दे दी गई है। इस पूरी योजना के लिए 70.53 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत यानी जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा।

इस योजना के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए भी नए और आधुनिक वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। डीआईजी रैंक के छह अधिकारियों को करीब 20-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहन दिए जाएंगे, जबकि एसपी स्तर के 21 अधिकारियों के लिए लगभग 16-16 लाख रुपये के वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य अधिकारियों की फील्ड मूवमेंट और निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार थानों और विभिन्न फील्ड यूनिट्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 147 नए चार पहिया वाहन बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा 157 नई मोटरसाइकिलें भी खरीदी जाएंगी, जिससे पेट्रोलिंग और त्वरित कार्रवाई को और तेज किया जा सके।

विशेष श्रेणी के वाहनों में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। पुराने और अनुपयोगी वाहनों के स्थान पर 15 एंबुलेंस, 51 ट्रूप कैरियर, 48 बस, 10 वज्र वाहन, 34 कैदी वाहन और पांच वाटर कैनन वाहन खरीदे जाएंगे। इससे भीड़ नियंत्रण, कैदी परिवहन और आपात सेवाओं में मजबूती आएगी।

इसी क्रम में पुलिसिंग को तकनीक से और सशक्त बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (CMS) से जुड़े विशेष कार्य बल की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर कुल 11.01 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बेल्ट्रान द्वारा तैयार डीपीआर पर लगभग 10 करोड़ रुपये और सी-डॉट आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की खरीद पर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।

कुल मिलाकर सरकार की यह पहल पुलिस बल के आधुनिकीकरण, तेज फील्ड ऑपरेशन और बेहतर निगरानी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत आधार मिलेगा।